जनकपुरधाम, ७ मंसिर । जनकपुर उपमहानगरपालिकामा महिलाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, नेतृत्व विकासको उद्देश्यले संचालित "Pathways to Gender-responsive Justice" परियोजनाअन्तर्गत न्यायिक समितिको विशेष बैठक सम्पन्न भएको छ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको प्रभावकारी सञ्चालन तथा समुदायमा महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई गति दिने विषयमा बैठकले महत्वपूर्ण बहस गरेको छ। जानकी महिला जागरण समाजको आयोजनामा बसेको सो बैठकमा स्थानीय सरकार, परियोजनाका प्रतिनिधि तथा न्यायिक संरचनामा संलग्न सरोकारवालाबीच महिलाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिमा कोषको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल भयो।
कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रले EU र UN को संयुक्त कार्यक्रम सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल अन्तर्गत UN women को आर्थिक सहयोगमा “Pathways to Gender-responsive Justice: Strengthening Capacities of Duty Bearers and Right Holders” परियोजना जुलाई २०२४ देखि मधेश, कर्णाली, र सुदुरपश्चिम प्रदेशका १६ वटा जिल्लाका ३२ वटा पालिकामा कार्यान्वयन गर्दै आईरेको छ । सोही परियोजना अन्तर्गत जानकी महिला समाजले सो बैठकको आयोजना गरेको थियो। बैठकमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक किशोरी साह, समितिका सदस्य राकेशविक्रम साह र नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कुमार कर्ण सहितका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सो बैठकमा पालिकाले पारित गरेको कोषको कार्यविधि लागू भएपछि वास्तविक लाभान्वितहरूको संख्या, पहुँच र प्रक्रियाबारे स्पष्ट विवरण संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिइयो। पालिका कहिले तालिम सञ्चालन गर्छ, मेलमिलापकर्तालाई के-कस्ता अतिरिक्त सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने कुरामाथि पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भयो।
महिला समूहहरूसँग मिलेर समुदायमा कार्यक्रम संचालन गर्ने योजनाको बजेट, समयसीमा तथा प्राथमिकताबारे न्यायिक समितिका संयोजक साहले छिट्टै निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। पीडितलाई कानूनी सल्लाहकार वा अन्य सेवा प्रदायक संस्थामा रेफर गरिएको संख्या र त्यसले पीडितलाई परेका सहयोगबारे विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्नेमा कुरामा जोड दिइयो।
साथै बैठकलाई आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिई कोषको सञ्चालन गरेर महिलाहरूको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र महिलाहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्नतर्फ अग्रसर गराउने सहमति भयो।
सहभागीहरूले women-friendly न्यायिक संरचना निर्माण गर्नका लागि परियोजना, स्थानीय तह र महिला समूहबीच सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा एकमत जनाए।